विद्यापीठ प्रशासनाचे (राजकारणाचे ) बदलते स्वरूप….

डॉ. तुषार निकाळजे

नुकतेच महाराष्ट्रातील एका नामांकित विद्यापीठाने विद्यापीठ प्रशासनातील दुरुस्त्या व सुधारणा करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकामध्ये व्यवस्थापन परिषदेने दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी अभिप्राय मागविले आहेत. याचा मागोवा घेतल्यास पुढील बाबी निदर्शनास येतात. हे परिपत्रक सुमोटो काढले आहे का? तर याचे उत्तर नाही. कारण एक महिन्यापूर्वी या विद्यापीठाच्या कुलगुरू व कुलसचिवांना विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी विद्यापीठाच्या प्रशासन, संशोधन, प्रकाशन, संशोधनावरील खर्च यांच्या बद्दल खुलासा मागवला आहे.

विद्यापीठाने वेबसाईटवर दिलेली माहिती व रँकिंग करिता दिलेले माहिती, तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यामध्ये तफावत असल्याची तक्रार विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे नोंदविली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने यु.जी.सी.ने या विद्यापीठाकडे एक महिन्यापूर्वी खुलासा मागविला आहे. अद्याप विद्यापीठाने यूजीसी ला खुलासा केलेला नाही. परंतु सध्या समाजातील वेगवेगळ्या घटकांकडून अभिप्राय मागविण्याचा फार्स केला जात आहे. गेल्या पाच वर्षातील ढिसाळ कारभारामुळे विद्यापीठाचे मानांकन खालाविले आहे. आता विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, अभ्यास मंडळे, अधिकार मंडळ इत्यादींच्या नियुक्त्या होत आहेत. मागील पाच वर्षाच्या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यापीठाचे मानांकन खाली आले आहे. परंतु मागील अधिकार मंडळे आता अस्तित्वात नाही. मग अभिप्राय मागवून नवीन काय करणार? ज्यांच्यामुळे विद्यापीठ व्यवस्था कोलमडली ते सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा त्यांची मुदत संपली आहे. म्हणजे साप सोडून भुई धोपटण्याचा प्रकार आहे का? तसेच पाच वर्षांपासून कार्यरत असलेले विद्यापीठाचे कुलसचिव एक महिन्यांनी सेवानिवृत्त होणार असल्याने या अभिप्रायांवर किती दखल घेतली जाईल? हा एक प्रश्न आहे.

गेल्या पाच वर्षातील काही घटनांचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो.
चार महिन्यांपूर्वी विद्यापीठामध्ये अश्लील रॅप सॉंग प्रकार घडला होता. हे अश्लील रॅप सॉंग विनापरवानगी विद्यापीठात कसे चित्रित केले गेले? यावर गदारोळ माजला होता. त्यावर चौकशी समिती देखील नेमली होती. या संदर्भात पोलीस प्रशासनाकडे तक्रार देखील दिली गेली होती. या चौकशी समितीमध्ये पोलीस महासंचालक दर्जाचे माजी अधिकारी नेमले होते. त्यावेळच्या प्रभारी कुलगुरूंनी एक महिन्यात अहवाल सादर करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आता प्रभारी कुलगुरू यांची मुदत संपली आहे. मग या अहवालाच काय झालं? असे बरेचसे अहवाल, तक्रार अर्ज गुलदस्त्यात ठेवले जातात. त्याचा कोण कसा वापर करत असेल? हे आपल्याला बाहेरून कळत नाही. कोविड 19 कालावधीमध्ये माजी शिक्षण मंत्री यांनी तक्रार निवारणाचा दरबार भरवला होता. यामध्ये अंदाजे साडेपाचशे तक्रार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यावेळी माजी शिक्षण मंत्री सकाळी 11 ते सायंकाळी 6 समक्ष उपस्थित होते. परंतु या तक्रार निवारणाच पुढे काय झालं? याचा खुलासा विद्यापीठाने अद्यापही केलेला नाही. गेल्या पाच वर्षातील माजी कुलगुरू बद्दल सांगावे तेवढे कमी आहे. एका प्रकाशकाने त्या कुलगुरूंबद्दल साप्ताहिकांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप छापले होते. परंतु कोविड 19 कालावधीमध्ये या कुलगुरू महोदयांनी या प्रकाशकाचे दहा लेखकांची पुस्तके कुलगुरू कार्यालयात प्रकाशित केली. कोविडचा सामाजिक अंतराचा नियम असतानाही प्रकाशनाचा सोहळा कुलगुरू कार्यालयात संपन्न झाला. माहिती अधिकारांमध्ये माहिती मागविली असता या सोहळ्याची माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या कुलगुरू महोदयांनी काश्मीरमध्ये जाऊन तेथील जनतेला विद्यापीठाचे सफरचंदावरील स्वतंत्र संशोधन केंद्र तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील एखाद्या गावाचे डेव्हलपमेंट करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु याबद्दल पुढे काहीच झाले नाही. कुलगुरू महोदय तर नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सुकाणू समितीमध्ये सदस्य झाले. कुलगुरू पदाचा वापर स्टेपिंग स्टोन म्हणून भविष्यात केला जातो असे एका ज्येष्ठ माझी कुलगुरूंनी म्हटले आहे काही कुलगुरू मंत्री पदावर गेल्याची उदाहरणे आहेत. .स्वतःच्या सेवानिवृत्तीनंतर विद्यापीठाच्या प्रशासनावर नियंत्रण करण्यात अपयश आल्याची कबुली कुलगुरू महोदयांनी दिली होती. सध्याचे कुलगुरू महोदय त्यावेळी माजी कुलगुरूंच्या वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये कार्य करीत होते. तेव्हा यावर भाष्य का झाले नाही? अधिकार मंडळावरील कुलसचिव हा विद्यापीठाचा सर्वेसर्वा प्रशासकीय विश्वस्त समाजाला जातो. परंतु या कुलसचिवांना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, नागरी सेवा नियम, निवडणुकांचे नियम, लोकप्रतिनिधित्व कायदा समजत नसेल तर त्याला पाठीशी कसे घातले जाते. अशाच कुलसचिवांनी सार्वजनिक निवडणुका 2019 च्या वेळी निवडणुकीचे काम करणाऱ्या 950 कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना क्लेशदायक वागणूक दिल्याचे तक्रार जिल्हा निवडणूक आयुक्त व माजी कुलगुरूंकडे दिले होते, परंतु त्यावर पाच वर्षे उलटून गेली, परंतु कोणीच काही केले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी कुलसचिव यांनी बेकायदेशीर नियम व अटी घातल्याची तक्रार केल्यानंतर कुलसचिव महोदय व अपात्र असलेले क्षमापित उपकुलसचिव यांनी पदोन्नत्यांचे आदेश बदल़ले.

सध्या जनतेचे अभिप्राय मागविलेलि माहिती अपात्र असलेल्या व क्षमापित केलेल्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जी 20 च्या धामधुमीत माहिती अधिकाऱ्याने स्वतःच्या बंगल्याची डागडुजी व नूतनीकरण केले असल्याचे निदर्शनास येईल. प्रभारी कुलगुरू यांनी लाख रुपयांची भांडी खरेदी केल्याची माहिती उघड झालेली आहे. अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांवर रितसर झाकपाक करण्याचे काम विद्यापीठातील कायदा अधिकारी प्रामाणिकपणे करीत असतात. परंतु कर्मचाऱ्यांची चूक झाल्यास त्याला घरचा रस्ता दाखवला जातो. वर्ष 2018 मध्ये परीक्षा विभागातील पेपर फुटी प्रकरणी एका व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्याची चौकशी समिती नेमली गेली होती, परंतु त्याच् पुढे काहीच झाले नाही. तसेच परीक्षा विभागाच्या कामकाजातील जलदता निर्माण होण्यासाठी एका कॅप्टनची देखील चौकशी समिती नेमली गेली होती, परंतु नंतर या कॅप्टनचे जहाज परीक्षा विभागाकडे फिरकलेच नाही. शहरातील मेट्रो रेल्वेची बांधकामे, विद्यापीठ आवरानजीकचे फ्लावर ओव्हरचे पडझड यामुळे एक ते दीड वर्ष वाहतुकीची व्यवस्था विस्कळीत आहे. अशावेळी बायोमेट्रिक हजेरीचा नियम कडकपणे पालन करण्याच्या सूचना कुलसचिव महोदयांनी दिल्या. काही कर्मचाऱ्यांना दहा-पंधरा मिनिटे उशिरा आल्यामुळे त्या दिवसाची विनावेतन रजा सहन करावी लागली आहे. परंतु कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना याबद्दल अलिखित सूट दिली गेली आहे. विद्यापीठ आवारातील परिसरात सकाळी वॉकिंग करिता येणाऱ्या व्यक्तींकडून शुल्क घेण्याबाबतचे कुलसचिव महोदयांनी जाहीर केले. या प्रकरणावर माजी शिक्षण मंत्र्यांनी कुलसचिव महोदयांची कान उघाडणी केल्यानंतर माघार घेण्यात आली. कुलसचिवांचा कामकाजाचा कालावधी पाच वर्षाचा असतो. शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पदोन्नत्या- बदल्या यांचे अधिकार कुलसचिवांना असतात. पाच वर्षाचा कालावधी संपण्याच्या दोन महिने अगोदर वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या अंतर्गत बदल्या केल्या जातात. या बदल्या म्हणजे नागरी सेवेचा भाग नसून जाता जाता विद्यापीठाचे वेगवेगळ्या विभागांच्या कामकाजात विस्कळीतपणा आणण्याचा प्रकार असतो. विद्यापीठात काम करणाऱ्या शिक्षकेतर- कर्मचाऱ्यांनी संशोधन करणे, त्याला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळणे, तसेच त्याची पुस्तके अभ्यासक्रमांना मान्यता मिळणे याकडे विद्यापीठ प्रशासन व अधिकार मंडळ हेतू पुरस्कर कानाडोळा करताना दिसतात. विद्यापीठ स्तरावरील कोणतेही पुरस्कार अथवा लाभ अशा कर्मचाऱ्यांना नाकारले जातात. ही शैक्षणिक क्षेत्रातली दुरावस्था आहे. शैक्षणिक धोरण सर्वसमावेशक असले पाहिजे असे नुसते स्टेजवरील माईक मध्येच म्हटले जाते, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शून्य किंवा नकारात्मक. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केल्यामुळे शंभर ते दीडशे प्राध्यापकांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड केल्याची उदाहरणे आहेत परंतु प्राध्यापकांच्या कामकाजात चा आढावा घेण्यात विद्यापीठांना अपयश आले आहे

प्रत्येक महाविद्यालयाचे एखाद्या प्राध्यापका विद्यार्थ्यांना शिकवण्याबरोबरच इतर वेगवेगळ्या प्रकारची कामे दिली जातात उदाहरणार्थ एनएसएस , राष्ट्रीय मूल्यांकन, प्रोजेक्ट इत्यादी.हा दंड आकारण्यापूर्वी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने वर्ष 2018 मध्ये मंजूर केलेला आयएसओ प्रस्ताव पाहिला जात नाही. या प्रस्तावामध्ये विद्यार्थी, प्राध्यापक, महाविद्यालयांचे कर्मचारी, विद्यापीठ, शासन यांना तांत्रिकीकरणाद्वारे एकत्र जोडून कामकाज सुखकर होण्याच्या दृष्टीने उल्लेख केलेला असतो. विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी युजीसीच्या नियमांचे पालन न करता पीएच.डी.सारखे संशोधन केलेले असतात.

या संदर्भात कुलगुरूंकडे तक्रार सादर केल्यास त्यावर मौन बाळवले जाते. हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर एखाद्या अधिकाऱ्याने ई गव्हर्नन्स, पेपरलेस वर्क यासारख्या विषयावर संशोधन केलेल्या असताना विद्यापीठाच्या कामकाजात 16 लाख रुपयांच्या कागदपत्रांची छपाई केली जाते. विद्यापीठ कायद्यानुसार संचालक व सहसंचालक, उच्च शिक्षण हे विद्यापीठ अधिकार मंडळांचे सदस्य असतात. शासन, विद्यापीठ व समाज यांच्यातील दुवा समजला जातो. परंतु हा दुवा देखील अपात्रतेच्या फेऱ्यात सापडतो. विद्यापीठात घडणाऱ्या वाईट गोष्टींकडे हेतूपुरस्कर दुर्लक्ष केले जाते. विद्यापीठातील एखाद्या अधिकाऱ्याला मंत्रालयात प्रति नियुक्तीवर पाठविले जाते. म्हणजे विद्यापीठाच्या कामकाजाची योग्य प्रकारे रचना करता येईल.(सेटिंग नव्हे) .
नवीन अभिप्राय मागवून काही करण्यापेक्षा ज्या वाईट गोष्टी घडलेल्या आहेत किंवा चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत, त्यांच्यावर नेमलेल्या चौकशी समितीचे अहवाल बाहेर काढावेत म्हणजे भविष्यात त्याचा उपयोग होईल. त्याच् कोणी काय केले, म्हणून माझे काय करणार ही प्रवृत्ती बळावत चाललेली आहे. त्याचाच गैरफायदा घेतला जात आहे. विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रशासनाचे बदलते स्वरूप ही समाजाच्या दृष्टीने व भावी पिढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक वाटते.