न्यायमूर्ती कौल यांचे मत महत्वाचे

पुणे न्यूज एक्सप्रेस :

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी (९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.com

कलम ३७०, नागरिकांच्या खाजगीपणाचा अधिकार अशा अनेक खटल्यांमध्ये गेली सात वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केलेले न्यायमूर्ती संजय किशन कौल हे २६ डिसेंबर २०२३ रोजी निवृत्त झाले. या निमित्ताने त्यांनी एका मुलाखतीत सरकार, विरोधी पक्षआणि न्यायालय याबाबत जे मत व्यक्त केले ते अतिशय महत्त्वाचे आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले,’ कमकुवत विरोधी पक्ष ही एक मोठी समस्या आहे. आणि विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेत नसले तर सरकार अहंकारी बनते. विरोधी पक्षाने सरकारला राजकीय दृष्ट्या हाताळले पाहिजे.ती भूमिका न्यायालय बजाऊ शकत नाही.न्यायपालिका सरकारला राजकीय दृष्ट्या हाताळू शकत नाही किंवा विरोधी पक्षाची भूमिकाही बजावू शकत नाही.’ या विधानातून आजच्या राजकीय परिस्थितीचे नेमके विश्लेषण या न्यायमूर्ती कौल यांनी केले आहे. न्यायमूर्ती कौल यांच्या विधानातील बीटविन द लाईन अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे.

एकीकडे सरकार देशाच्या राजकीय,आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरांना छेद देणारी मनमानी धोरणे राबवत आहे. विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना नेमकी उत्तरे देणे ही संसदीय लोकशाहीत सरकारची जबाबदारी असते. पण त्याऐवजी चार महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार विरोधी पक्षाच्या दीडशे खासदारांना निलंबित करण्यात धन्यता मानते. सर्वांगीण परिस्थितीचे विश्लेषण करणाऱ्या तात्विक मुद्द्यांऐवजी भावनिक मुद्दे पुढे करून राजकीय पोळी भाजली जाते. वाढते राष्ट्रीय कर्ज, वाढती राष्ट्रीय महागाई ,वाढती राष्ट्रीय बेरोजगारी, वाढती राष्ट्रीय असहिष्णुता, वाढती राष्ट्रीय श्रीमंत-गरीब दरी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांवर विरोधी पक्षांनी लोकबळाची शक्ती दाखवून जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारला सतत विचारले पाहिजेत.

तसेच निवृत्तीनंतर राज्यपालपद , राज्यसभेवरची खासदारकी, एखाद्या लवादाचे अध्यक्ष अशी पदे स्वीकारणार नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केले.कारण तसे केले तर मी सेवा काळात जे काही केले ते निवृत्तीनंतरच्या अशा लाभांसाठी केले असा अर्थ काढला जाईल. आणि कोणाच्या आश्रयाखाली जगण्याचा माझा स्वभाव नाही. असे बाणेदार वक्तव्य त्यांनी केले. त्याचेही महत्त्व मोठे आहे.