अभ्यासू लोकप्रतिनिधी नसल्याचा शिरोळ तालुक्याला फटका : महापूराशी अलमट्टीचा संबंध नाही-शासन
पुणे न्यूज एक्सप्रेस :
काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महापूराचा सर्वाधिक तडाखा बसणाऱ्या शिरोळ तालुक्याची बाजूच न मांडल्याचा धक्कादायक प्रकार : १५ दिवसांनी पुन्हा बैठक घेऊन शासन अल्लमट्टीला विरोध करायचा किंवा नाही हे ठरविणार
शिरोळ (दै. अप्रतिम) :
पैसे वाटून ज्यावेळी एखादा व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होतो त्यावेळी समस्या सुटण्याऐवजी त्या समस्या सोडविण्यासाठीही पैसेच मोजावे लागतात, अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या शिरोळ तालुक्यात निर्माण झाली असून. अभ्यासू लोकप्रतिनिधी नसल्याचा मोठा फटका काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बसला. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात येणाऱ्या महापूराला अलमट्टी धरण कारणीभूत नसल्याचा सूर शासनाने लावत, अलमट्टीचा मुद्दाच पहिल्याच १० मिनिटात खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे उपस्थितीत अलमट्टी च्या उंचीला राज्य शासनाने विरोध केला पाहिजे, असे म्हणून बैठकीस गेलेल्या लोकप्रतिनिधीसह सर्वांचीच तारांबळ उडाली. मुळात ज्या शिरोळ तालुक्याचे महापूराने हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होत आले आहे, त्या शिरोळ तालुक्यातील नेमकी परिस्थिती इथल्या आमदारांने मांडलीच नाही किंबहुना त्या आमदारांना सुद्धा आपण लोकप्रतिनिधी असल्याचा विसरच पडला होता की काय? अशी परिस्थिती काल दिसत होती. अत्यंत बेजबाबदारपणा काय असतो आणि जनता महापूराने बेजार होऊन मृत्यूच्या दाडेत असतानाही फक्त टक्केवारीचा हिशोब करणारा व्यक्ती ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी असतो, त्यावेळी जनतेची कशी पंचायत होते, त्याचा नमुनाच काल संपुर्ण महाराष्ट्राने पहिला.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीला महाराष्ट्र शासनाने विरोध करावा यासाठी काल मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी अलमट्टी महापूरास कसे जबाबदार आहे? हे सांगितले तरीही राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारे ठोस भूमिका घेऊन अलमट्टीच्या उंचीला राज्य शासन विरोध करेल, असे सांगितले नाही. त्यामुळे या शासनाकडे बाजू मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या अभ्यासावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शिरोळ तालुक्यात कोयना धरणातून सोडलेले पाणी पसरत असते, ते सोडलेले पाणी पुढे वाहून जाणे गरजेचे असते. मात्र, जोपर्यंत अलमट्टी धरणातून विसर्ग वाढविला जात नाही तोपर्यंत ते पाणी पुढे सरकत नाही हे गेल्या तीन-चार वर्षापासून संपुर्ण सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिक जाणून आहेत. मात्र, ही परिस्थिती राज्य शासनासमोर वेळोवेळी मांडण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीची असते. ती परिस्थिती मांडली गेली नाही परिणामी अलमट्टीचा महापूराशी संबंध नाही या निष्कर्षा पर्यंत शासन आले आणि कालच्या बैठकीत खरोखरच अलमट्टी धरण महापूराला जबाबदार आहे का? हे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले.
मुळात अलमट्टी धरण महापूराला जबाबदार असो किंवा काहीही असो राज्य शासनासमोर ज्यावेळी बैठक असते त्यावेळी आपल्या तालुक्याची, जिल्ह्याची बाजू ठामपणे व भक्कमपणे मांडून येत असलेल्या समस्या आणि पुर्वी त्या समस्यातून कशा प्रकारे मार्ग निघाला याचे उदाहरण सांगून राज्य शासनाला अलमटटीची उंची वाढवण्याची भूमिका चुकीचे असल्याचे दाखवून देणे लोकप्रतिनिधींचे काम होते. शासकीय अधिकाऱ्यांशी यासाठी पहिल्यांदा बैठका घेऊन त्यांना त्यांनी तयार केलेला अहवाल काय आहे? शासनापुढे अधिकारी मांडत असलेली बाजू काय आहे? हे तपासून लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच राज्य शासनाला आपणास हवा तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे असते. मात्र, कालच्या बैठकीत टक्केवारीचा हिशोब करून कोठे नारळ फोडल्यानंतर आपल्याला पैसे मिळतील याचा विचार करणारा शिरोळ तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी बोललाच नाही किंवा त्याची बाजू शासनापुढे गेलीच नाही त्यामुळे अलमट्टीच्या धरणाच्या उंचीचा विषय हा नागपूर-रत्नागिरी महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासारखा हवेत लटकाला असल्याचे काल स्पष्ट झाले.
श्रीकांत कांबळे : पश्चिम महाराष्ट्र संपादक
मुख्य संपादक : मेहबूब सर्जेखान . संपर्क : 9503293636
